थाली में कुपोषण, स्क्रीन पर प्रचार! बच्चों की भूख का हिसाब कौन देगा, मोदी जी?
रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 में भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 24.1 है और देश ‘गंभीर’ श्रेणी में बना हुआ है। भारत की 9.8 प्रतिशत आबादी कुपोषित है, जबकि पाँच साल से कम उम्र के 29.3 प्रतिशत बच्चे उम्र के हिसाब से कम लंबाई और 19 प्रतिशत बच्चे लंबाई के अनुपात में कम वजन की समस्या से प्रभावित हैं।
देश के बच्चों को पोषण चाहिए, लेकिन राजनीति में चेहरे की चमक और सरकार की छवि पर भी खूब जोर दिखाई देता है। सवाल यह है कि जिस देश में बच्चों के कुपोषण की चुनौती बनी हुई है, वहाँ विकास का मूल्यांकन विज्ञापनों की चमक से होगा या बच्चों की थाली में मौजूद भोजन से?
ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नाम पर सामने रखे गए आँकड़े एक असहज सवाल खड़ा करते हैं। अगर भारत में भुखमरी और कुपोषण की चुनौती इतनी गंभीर है, तो फिर सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए?एक तरफ प्रधानमंत्री के प्रचार, सरकारी उपलब्धियों के विज्ञापन और जन्मदिन के आयोजनों पर सार्वजनिक चर्चा होती है। दूसरी तरफ करोड़ों परिवारों के लिए पौष्टिक भोजन, बच्चों के लिए संतुलित आहार और गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा आज भी बुनियादी सवाल हैं।सवाल प्रधानमंत्री के जन्मदिन मनाने का नहीं, सवाल यह है कि देश के बच्चों का भविष्य कब उत्सव की राजनीति से आगे बढ़कर सरकारी प्राथमिकता बनेगा?
सवाल प्रधानमंत्री के जन्मदिन मनाने का नहीं, सवाल यह है कि देश के बच्चों का भविष्य कब उत्सव की राजनीति से आगे बढ़कर सरकारी प्राथमिकता बनेगा?
रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 में भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 24.1 है और देश ‘गंभीर’ श्रेणी में बना हुआ है। भारत की 9.8 प्रतिशत आबादी कुपोषित है, जबकि पाँच साल से कम उम्र के 29.3 प्रतिशत बच्चे उम्र के हिसाब से कम लंबाई और 19 प्रतिशत बच्चे लंबाई के अनुपात में कम वजन की समस्या से प्रभावित हैं।
यह सिर्फ एक रैंकिंग नहीं, बल्कि उन बच्चों के भविष्य से जुड़ा सवाल है जिनके पास अपनी समस्याओं को लेकर न प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ताकत है, न सरकार से सवाल पूछने का मंच।सरकार अपनी योजनाओं का प्रचार करे, इसमें किसी को आपत्ति क्यों होगी? लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार की उपलब्धियों के प्रचार पर करोड़ों रुपये खर्च होने की चर्चा होती है, तब बच्चों के पोषण पर खर्च किए गए पैसे और उसके नतीजों का हिसाब भी उतनी ही प्रमुखता से क्यों नहीं दिखता?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भव्य आयोजन हों, प्रचार अभियान चलें और सरकार की छवि को चमकाने की कोशिश हो—लोकतंत्र में इन सब पर सवाल पूछना भी नागरिकों का अधिकार है। मगर देश की असली उपलब्धि विज्ञापनों में दिखने वाला चेहरा नहीं, बल्कि वह बच्चा होना चाहिए जिसे भरपेट भोजन मिले, जिसे कुपोषण से मुक्ति मिले और जिसे बेहतर जीवन का अवसर मिले।

जिस देश में बच्चों का बचपन पोषण के लिए संघर्ष कर रहा हो, वहाँ विकास का सबसे बड़ा विज्ञापन किसी होर्डिंग पर नहीं, बच्चों के स्वस्थ शरीर और मुस्कुराते चेहरे पर दिखना चाहिए।मोदी जी, देश की छवि दुनिया में बेहतर दिखाना जरूरी हो सकता है, लेकिन देश के बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाना उससे भी बुनियादी जिम्मेदारी है।क्योंकि भूखे बच्चे को भाषण नहीं, भोजन चाहिए। कुपोषित बच्चे को प्रचार नहीं, पोषण चाहिए। और देश की जनता को केवल उपलब्धियों के दावे नहीं, उन दावों के जमीन पर दिखाई देने वाला नतीजे चाहिए।
आखिर सवाल वही है—दुनिया में भारत की छवि चमकाने की कोशिशों के बीच भारत के बच्चों का भविष्य कितना चमक रहा है?



